Bihar Land Reform New Portal : बिहार भूमि सुधार विभाग ने जन शिकायत निवारण पोर्टल किया लॉन्च

Bihar Land Reform New Portal : बिहार भूमि सुधार विभाग ने जन शिकायत निवारण पोर्टल किया लॉन्च

Bihar Land Reform New Portal बिहार सरकार ने भूमि सुधार से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के लोग सीधे अपनी जमीन से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने एक नया जन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है।

क्या है यह नया पोर्टल?

बिहार भूमि सुधार विभाग का यह नया पोर्टल आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे पहले जमीन से जुड़ी शिकायतों को लेकर लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार तो सुनवाई में महीनों लग जाते थे। अब यह सब काम डिजिटल माध्यम से घर बैठे संभव होगा।

इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीधा विभाग से जुड़ा है, यानी आपकी शिकायत बिना किसी बिचौलिए के सीधे अधिकारियों तक पहुंचेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समाधान की प्रक्रिया तेज होगी।

पोर्टल का मकसद

• लोगों को जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक सीधा और सरल मंच देना

• भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना

• शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना

• समय की बचत करना और विभागीय कामकाज में सुधार लाना

नया पोर्टल: एक नजर में

पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

1. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें

अब आप किसी भी समय, कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बस इंटरनेट और मोबाइल/कंप्यूटर की जरूरत है।

2. शिकायत की स्थिति ट्रैक करें

आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी फाइल कहां तक पहुंची है।

3. डिजिटल रिकॉर्ड्स तक पहुंच

इस पोर्टल के माध्यम से कई तरह के भू-रिकॉर्ड्स की जानकारी भी आप ले सकते हैं, जिससे कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा सकेगी।

4. समाधान की निश्चित समय सीमा

शिकायत के निपटारे की समय सीमा तय की गई है। यानी एक बार शिकायत दर्ज हो गई तो उस पर कार्रवाई टाल नहीं सकते।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

अगर आप भी अपनी भूमि से जुड़ी कोई शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1. विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

2. “जन शिकायत निवारण पोर्टल” विकल्प पर क्लिक करें

3. लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें

4. अपनी शिकायत की जानकारी भरें (जैसे– जमीन का विवरण, समस्या का प्रकार)

5. जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें

6. फॉर्म सबमिट करें

7. आपको एक शिकायत संख्या प्राप्त होगी, जिससे आप अपनी शिकायत ट्रैक कर सकते हैं

यह सुविधा किनके लिए है?

इस पोर्टल का लाभ खास तौर पर उन ग्रामीण और शहरी निवासियों को मिलेगा जो अपनी जमीन की पैमाइश, दाखिल-खारिज, रसीद, या भूमि विवाद जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। अब उन्हें किसी एजेंट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा।

इससे क्या बदलेगा?

• अब अधिकारियों पर निगरानी आसान होगी

• फिजूलखर्ची और रिश्वतखोरी में कमी आएगी

• नागरिकों को समय पर न्याय मिलेगा

• सरकारी प्रक्रिया में जनता की सीधी भागीदारी होगी

ध्यान देने योग्य बातें

• शिकायत दर्ज करते समय सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए

• पोर्टल पर दी गई जानकारी पढ़कर ही आवेदन करें

• फर्जी शिकायत करने पर कार्रवाई हो सकती है

• शिकायत संख्या संभाल कर रखें, वही आपकी पहचान है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या इस पोर्टल का इस्तेमाल मोबाइल से किया जा सकता है?
हाँ, यह पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली है और आप अपने स्मार्टफोन से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

2. शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क लगेगा?
नहीं, यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है।

3. शिकायत कितने समय में हल होगी?
सामान्य मामलों में 15 से 30 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा, लेकिन यह समस्या की जटिलता पर निर्भर करेगा।

4. क्या बिना जमीन के दस्तावेज के शिकायत कर सकते हैं?
नहीं, जमीन से संबंधित दस्तावेज जरूरी होते हैं, जैसे खतियान, रसीद, नक्शा आदि।

5. अगर शिकायत का हल नहीं हुआ तो क्या करें?
आप ऊपरी स्तर के अधिकारियों से पुनः संपर्क कर सकते हैं या पोर्टल पर पुनः फीडबैक देकर अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।

निष्कर्ष

बिहार सरकार का यह कदम डिजिटल युग की दिशा में एक और मजबूत पहल है। भूमि सुधार विभाग का नया जन शिकायत निवारण पोर्टल आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अब न्याय पाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

अगर आप भी जमीन से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब इंतजार न करें — इस पोर्टल का लाभ उठाइए और अपनी शिकायत घर बैठे दर्ज कराइए।