PM Awas Yojana Survey 2025 Last Date: पीएम आवास योजना सर्वे की समयसीमा बढ़ी
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत देशभर में चल रहे आवास प्लस सर्वे की अंतिम तिथि को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब यह सर्वे 15 मई 2025 तक पूरा किया जा सकता है। पहले यह डेडलाइन 30 अप्रैल 2025 थी, लेकिन लोगों की मांग और बचे हुए आवेदनों को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर समयसीमा बढ़ा दी है।
यह सर्वे उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं और जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है। सरकार चाहती है कि हर जरूरतमंद को छत मिले और किसी को भी बेघर न रहना पड़े। इसी उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।
सर्वे क्यों जरूरी है?
जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए यह सर्वे एक अहम कदम है। इस सर्वे के माध्यम से यह तय किया जाता है कि कौन पात्र है और किसे सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। अगर कोई परिवार इस सर्वे में शामिल नहीं होता है, तो वह योजना के तहत घर पाने के लिए अयोग्य माना जा सकता है।
सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 15 मई 2025 के बाद इस सर्वे की कोई और तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक सर्वे नहीं करवाया है, उन्हें जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करना चाहिए।
PMAY Survey Overview Table
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) |
| सर्वे का नाम | आवास प्लस सर्वे 2025 |
| अंतिम तिथि | 15 मई 2025 |
| पात्रता | जिनके पास पक्का मकान नहीं है |
| आवेदन कैसे करें | मोबाइल एप / pmayg.nic.in वेबसाइट के ज़रिए |
| सहायता राशि | मैदानी क्षेत्र: ₹1.20 लाख, पहाड़ी: ₹1.30 लाख |
आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन करना अब काफी आसान हो गया है। जो लोग खुद आवेदन करना चाहते हैं, वे “Awaas+ 2024” नामक मोबाइल एप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा pmayg.nic.in वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के दौरान लाभार्थी को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण देना होता है। इसके अलावा, अब फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया भी लागू कर दी गई है जिससे केवल सही व्यक्ति ही आवेदन कर सके।
लाभ क्या मिलते हैं इस योजना में?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लाभार्थी को एक पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। मैदानी क्षेत्रों में यह राशि ₹1.20 लाख होती है जबकि पहाड़ी या कठिन क्षेत्रों के लिए यह ₹1.30 लाख है।
यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है:
- पहली किस्त – स्वीकृति के बाद
- दूसरी किस्त – नींव तैयार होने पर
- तीसरी किस्त – छत तैयार होने के बाद
इसके साथ ही, कई राज्यों में मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी भी दी जाती है ताकि उन्हें घर बनाने में मदद मिल सके।
किसे प्राथमिकता दी जाती है?
सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन परिवारों में महिला सदस्य के नाम पर मकान रजिस्टर्ड किया जाता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा विधवा, विकलांग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी पहले नंबर पर रखा जाएगा।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. क्या कोई भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है और जो योजना के पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
2. क्या आवेदन के लिए ऑनलाइन तरीका ही है?
हां, आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट दोनों के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंचायत कार्यालय से भी मदद ली जा सकती है।
3. अगर मैंने पहले सर्वे नहीं करवाया तो क्या अब करवा सकता हूं?
हां, सरकार ने 15 मई 2025 तक की समयसीमा दी है। आप तब तक सर्वे करवा सकते हैं।
4. आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ई-केवाईसी अनिवार्य है।
5. क्या योजना की अंतिम तारीख आगे और बढ़ सकती है?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर है। इसलिए आगे तारीख बढ़ने की उम्मीद कम है।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका है जिनके पास अभी तक खुद का पक्का घर नहीं है। सरकार की मंशा है कि हर गरीब को एक सम्मानजनक जीवन मिल सके और उसके सिर पर छत हो। अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो सर्वे में जरूर हिस्सा लें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। 15 मई 2025 आखिरी तारीख है—इसे नजरअंदाज न करें।